कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीका अनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी ३ हजार १८८.१७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा भने १६३.०३ हेक्टर वन क्षेत्रको अतिक्रमण नियन्त्रण गरिएको छ ।

जिल्लागत विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र जाजरकोटमा अतिक्रमण भएको छ । जाजरकोटमा १ हजार २२५.५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । त्यसपछि सल्यानमा ६४४.०५ हेक्टर र दैलेखमा ४१७.९६ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ ।

त्यस्तै, जुम्लामा २६५.७४ हेक्टर, मुगुमा २५५.६६ हेक्टर, भेरी क्षेत्रमा १५२.९७ हेक्टर, सुर्खेतमा ७४.८९ हेक्टर, रुकुम पश्चिममा ७२.२ हेक्टर, हुम्लामा ६५ हेक्टर र कालिकोटमा १४.२ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको विवरणमा उल्लेख छ ।

यी तथ्यांकले वन अतिक्रमण कुनै एक जिल्लाको मात्र समस्या नभई प्रदेशव्यापी चुनौती भएको देखाउँछन् । विशेषगरी जाजरकोट, सल्यान र दैलेखमा अतिक्रमणको ठूलो हिस्सा केन्द्रित छ । यी तीन जिल्लामा मात्रै २ हजार २८७.५१ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । जुन जिल्लागत विवरणबाट देखिएको कुल अतिक्रमणको करिब ७२ प्रतिशत हो ।

अतिक्रमण ठूलो, नियन्त्रणको गति कमजोर

वन अतिक्रमण नियन्त्रणतर्फको प्रगति भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । मन्त्रालयको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा १६३.०३ हेक्टर वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाइएको छ । यसमध्ये भेरी क्षेत्रमा मात्रै १५२.०२ हेक्टर नियन्त्रण गरिएको छ । यो एक वर्षमा नियन्त्रण गरिएको कुल क्षेत्रफलको करिब ९३ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, कालिकोटमा ३.५ हेक्टर, दैलेखमा २.३ हेक्टर, मुगुमा २ हेक्टर, सुर्खेतमा १.५ हेक्टर, रुकुम पश्चिममा १.०५ हेक्टर र जाजरकोटमा ०.६६ हेक्टर वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाइएको छ ।

जाजरकोटमा मात्रै १ हजार २२५.५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा रहे पनि एक वर्षमा ०.६६ हेक्टर मात्रै नियन्त्रण भएको विवरणले देखाउँछ । सल्यानमा ६४४.०५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको भए पनि उक्त वर्षको नियन्त्रण विवरण उपलब्ध छैन । यसले अतिक्रमण बढी भएका जिल्लामा नियन्त्रण अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखाउँछ ।

वन अतिक्रमण केवल सरकारी जग्गा कब्जाको विषय मात्र होइन । यसले वनको क्षेत्रफल, जैविक विविधता, जलाधार क्षेत्र र वातावरणीय सन्तुलनमा समेत असर पार्न सक्छ । वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि तथ्यांक संकलन र अतिक्रमण हटाउने अभियानसँगै नियमित अनुगमन, सीमांकन र थप अतिक्रमण रोक्ने प्रभावकारी कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ ।

वन संरक्षणको जिम्मेवारी बोकेका सरकारी निकायले अतिक्रमण हटाएको क्षेत्रफल मात्र होइन, नयाँ अतिक्रमण रोक्न गरेका प्रयास र त्यसको नतिजासमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा हरेक वर्ष अतिक्रमणको तथ्यांक संकलन हुने तर वन क्षेत्र संरक्षणको उपलब्धि न्यून रहने अवस्था दोहोरिन सक्छ ।