काठमाडौं । बैंकबाट एउटा प्रयोजनका लागि लिइएको ऋण अन्य ठाउँमा उपयोग गरे फौजदारी मुद्दा लाग्न सक्ने र्सवोच्च अदालतको पछल्लिो फैसलाले बैंकङि क्षेत्र तरंगति बनेको छ । ऋणको साँवा, ब्याज तथा कस्तिा नयिमति भएको अवस्थामा पनि त्यो ऋण सुरुको प्रयोजनभन्दा अन्यत्र उपयोग भएको अवस्थामा बैंकङि कसुर आर्कषति हुने र फौजदारी मुद्दा चलाउन सकनिे फैसला र्सवोच्चले गरेको हो ।
यद्यपि र्कजा प्रयोजनवपिरीत प्रयोग गरेको देखनिेबत्तिकिै ऋणी स्वतः कसुरदार ठहरनिे नभई त्यसको तथ्यगत अनुसन्धान तथा न्यायकि परीक्षण हुनुर्पने र्सवोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । हाल धेरै ऋण प्रयोजनवपिरीत उपयोग भइरहेको अवस्थामा यो फैसलाले वत्तिीय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव र्पाने बैंकहरूको गुनासो छ ।
प्रभु बैंकका ऋणी शशधिर र्शमाका र्तफबाट मुना क्षेत्रीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रटिमा र्सवोच्चका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले उल्लखिति वषियमा नजरिसमेत स्थापति हुने गरी फैसला गरेको हो । र्सवोच्चले १४ साउन २०८३ मा यस्तो फैसला गरेको थयिो । फैसलाको गत साता र्सावजनकि भएपछि बैंकङि क्षेत्रले चन्तिा व्यक्त गरेको छ ।
‘राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी र्कजासम्बन्धी र्मागर्दशन जारी र्गनुअघि धेरै र्कजा फरक प्रयोजनमा उपयोग हुने गरेको थयिो । तीमध्ये धेरै र्कजा अझै पनि लगानीमै छन् । अब त्यस्ता ऋणीलाई फौजदारी मुद्दा लाग्ने हो भने वत्तिीय क्षेत्रमा ठूलो संकट आउन सक्छ,’ नेपाल बैंर्कस संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले भने, ‘चालु पुँजी र्कजा जारी भएपछकिो र्कजाको हकमा समस्या छैन । तर अहलिेको फैसलाले वगितमा प्रवाह भएको ऋण पनि प्रभावति हुने अवस्था हो भने डरलाग्दो हुन्छ ।’ बैंकमा ऋण प्रवाह र्गन मल्निे रकम अधकि तरलता थुप्रिएको, ब्याजदर इतहिासमै न्यून रहेको अवस्थामा पनि र्कजा माग बढ्न नसकेको वद्यिमान अवस्थामा र्सवोच्चको यस्तो फैसलाले नकारात्मक असर र्पने कोइरालाको दाबी छ ।
र्सवोच्च अदालतले रूपन्देही तलिोत्तमा नगरपालकिा–४ बस्ने शशधिर र्शमाको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दामा बैंकङि क्षेत्रमा र्कजा दुरुपयोगको वषियलाई ऋण असुली वा बैंक र ऋणीबीचको व्यावसायकि वविादमा मात्र सीमति नराखी फौजदारी कसुरका रूपमा अनुसन्धान र्गन सकनिे स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ । र्सवोच्चले नश्चिति प्रयोजनका लागि लिएको र्कजा अन्यत्र प्रयोग भएको देखिएमा त्यसलाई बैंकङि कसुरसम्बन्धी कानुनअर्न्तगत अनुसन्धान र्गन सकनिे आधार ठहर गरेको छ । जसमा ऋणको कस्तिा नयिमति तरिेकै आधारमा ऋणीले र्कजा लिँदा उल्लेख गरेको प्रयोजनवपिरीत रकम प्रयोग गरेको वषियबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहेको उल्लेख छ ।
‘र्कजाको दुरुपयोग नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी कसुर हो । त्यस्तो कसुरको अनुसन्धान प्रारम्भ हुन र्कजा प्रवाह र्गने बैंकको उजुरी परेको वा ऋणीलाई भुक्तानीका लागि जानकारी दनिुर्पने र्पूवर्सत ऐनमा उल्लेख छैन,’ फैसलामा भनेको छ, ‘र्कजा प्रवाह र्गने बैंकले नै र्पयाप्त धतिो सुरक्षणको व्यवस्था नगरी आफ्नै आन्तरकि र्नदिेशकिावपिरीत र्कजा प्रवाह गरेको भन्नेसमेत नयिामक नकिायको नरिीक्षण प्रतविेदनमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धति बैंकको उजुरी नपरेको कुराले अनुसन्धानको वैधतामा असर र्पादैन ।’ बैंक तथा वत्तिीय संस्थाको नरिीक्षण तथा सुपरविेक्षण र्गने नयिामकीय हैसयितमा राष्ट्र बैंकले नरिीक्षणबाट देखिएको बेहोरा अनुसन्धान र्गने अधकिारप्राप्त नकिायमा पठाएको र्कायलाई पनि कानुनको परधिबिाहरिको भन्न नमल्निे अदालतको ठहर छ ।
कुनै ऋणीले एउटा प्रयोजनमा लिएको ऋण अन्य प्रयोजनमा लगाए पनि अवस्था ठीक छ, नयिमति कस्तिा तरिरिहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा फौजदारी मुद्दा लगाउन नहुने बैंक तथा वत्तिीय संस्था परसिंघ ९सीबीफीन० का र्कायवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बताए । ‘त्यस्ता ऋणीको हकमा अहलिे पनि राष्ट्र बैंकले त्यो ऋण चुक्ता र्गन बैंकलाई र्नदिेशन दन्छि । तर ऋणीलाई फौजदारी मुद्दा लगाउन भन्दैन,’ उनले भने, ‘ऋण गलत प्रयोजनमा उपयोग हुन नदनिे वभिन्नि उपाय ९बैंकले प्रोभजिन र्गनुर्पने, ऋणीले र्कजा चुक्ता र्गनुर्पने आदि० रहेको अवस्थामा फौजदारी मुद्दासम्म पुग्नु हुँदैन ।’ र्सवोच्चको यस्तो व्याख्याले वत्तिीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर र्पने उपाध्यायको दाबी छ ।
त्यसो त कानुनी रूपमा अहलिे पनि बैंक तथा वत्तिीय संस्थाबाट एउटा प्रयोजनका लागि लिइएको ऋण अन्यत्र लगाउन पाइँदैन । तर नेपालमा वगितदेखि एउटा प्रयोजनका लागि लिइएको ऋण अन्यत्र प्रयोगको अभ्यास हुँदै आएको छ । कस्तिा नयिमति भएको अवस्थामा त्यस्ता ऋणलाई राष्ट्र बैंकले पनि आँखा चम्लिनिे र्गदै आएको थयिो । र्शमाले रूपन्देहीमा रर्सिोट र्नमिाणका लागि जग्गा खरदि र्गने प्रयोजन खुलाएर प्रभु बैंकबाट ४ माघ २०८१ मा ४८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । पछि राष्ट्र बैंकको वशिेष स्थलगत नरिीक्षण प्रतविेदनले उक्त ऋण स्वीकृत प्रयोजनअनुसार प्रयोग नभएको देखायो । प्रतविेदनमा ऋणको रकम ऋणीसँग पारविारकि सम्बन्ध भएका व्यक्तकिा खातामा पुगेको र त्यहाँबाट वभिन्नि व्यक्ति तथा संस्थामा स्थानान्तरण भएको पाइएको अदालतले उल्लेख गरेको छ । ‘एउटै व्यक्तकिो स्वामत्वि रहेका अन्य कम्पनीको ऋण भुक्तानीमा समेत उक्त रकम प्रयोग भएको देखिएको थयिो,’ र्सवोच्चले भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ३० असार २०८३ मा प्रतविेदनमाथि थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० पठाएको थयिो । त्यसपछि प्रहरीले बैंकङि कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ अर्न्तगत अनुसन्धान अघि बढाएको थयिो । यही आधारमा प्रहरीले र्शमालाई पक्राउ गरेर हरिासतमा राखिएको थयिो । त्यसपछि परविारका र्तफबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रटि परे पनि र्सवोच्चले खारेज गरेको थयिो ।
अदालतले बैंकङि कसुर तथा सजाय ऐनको दफा ८ अर्न्तगतको कसुर सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको वषिय भएको व्याख्या गरेको छ । त्यसैले बैंकले आफैं उजुरी नदिएको वा ऋण असुलीका लागि ताकेता नगरेको कारणले मात्रै अनुसन्धान अवैध नहुने र्सवोच्चको फैसलामा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकको नरिीक्षणबाट र्कजा स्वीकृत प्रयोजनभन्दा फरक ढंगले प्रयोग भएको देखिएपछि अनुसन्धान अघि बढाउन सकनिे अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।
यद्यपि अदालतले अनुसन्धानका नाममा कसैलाई अनावश्यक रूपमा थुनामा राख्न नमल्निे पनि बताएको छ । थुनामा राख्ने म्याद थप र्गदा न्यायकि अधकिारीले अनुसन्धानको अवस्था, थुनाको आवश्यकता र त्यसका र्पयाप्त आधार तथा कारण र्हेनुर्पने अदालतको भनाइ छ । यसरी र्सवोच्चले ऋणी र्शमाको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रटि खारेज गरे पनि र्कजा दुरुपयोगको आरोपबारेमा भने स्पष्ट रूपमा बोलेको छैन ।
